भडगाव तालुक्यात युरीया वितरणात मनमानी; शेतकरी हतबल, प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाची मागणी

भडगाव तालुक्यात युरीया वितरणात मनमानी; शेतकरी हतबल, प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाची मागणी

भडगाव प्रतिनिधी

भडगाव तालुक्यात सध्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर युरीया खताची मोठी मागणी असताना काही कृषी केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. तालुक्यातील काही कृषी सेवा केंद्रांवर युरीयाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांना थेट युरीया न देता “इतर कृषी साहित्य किंवा औषधांच्या १० थैल्या घेतल्यासच ४ युरीयाच्या थैल्या देण्यात येतील” अशा अटी-शर्ती घालण्यात येत असल्याचा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.

या मनमानी कारभारामुळे आधीच नैसर्गिक संकट, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे. पिकांना तातडीने युरीयाची आवश्यकता असताना अनेक शेतकऱ्यांना विनाकारण इतर साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

“युरीया आहे, पण अटींसहच विक्री”

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कृषी केंद्रांमध्ये युरीयाचा साठा उपलब्ध असूनही तो थेट विक्रीसाठी दिला जात नाही. “जबरदस्तीने इतर माल खरेदी करा, मगच युरीया मिळेल,” असा दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही शेतकऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “पिके वाचवण्यासाठी आम्हाला नाईलाजाने अतिरिक्त साहित्य घ्यावे लागत आहे. अन्यथा युरीया मिळत नाही.”

प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करावी

सदर प्रकाराची कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. संबंधित कृषी केंद्रांकडे नेमका किती युरीयाचा साठा उपलब्ध आहे, त्याची विक्री कोणत्या निकषांवर केली जात आहे, तसेच शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, खत विक्री करताना सक्तीने इतर साहित्य विकणे हे अन्यायकारक असून शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार आहे. दोषी आढळणाऱ्या कृषी सेवा केंद्र चालकांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

“शेतकरी जगला तरच देश जगेल”

“शेतकरी राजा जगला तरच आपण जगू,” अशी भावना व्यक्त करत अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाला भावनिक साद घातली आहे. एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या घोषणा करत असताना दुसऱ्या बाजूला खत वितरणात होत असलेल्या अशा प्रकारांमुळे शेतकरी मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

शासनाने निष्पक्ष कारवाई करावी

भडगाव तालुक्यातील या गंभीर प्रकरणाची राज्य शासनाने निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय आवश्यक खत उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही काही शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.