भडगाव तहसीलदार व पुरवठा निरीक्षकांची दस्त बनावट प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता

भडगाव तहसीलदार व पुरवठा निरीक्षकांची दस्त बनावट प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता

१६ वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्याचा अखेर निकाल; पुराव्याअभावी न्यायालयाचा निर्णय

भडगाव : बनावट शिधापत्रिका तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात भडगाव येथील तत्कालीन तहसीलदार गोवर्धन हरिराम चव्हाण व तत्कालीन पुरवठा निरीक्षक विष्णुकुमार नामदेव राठोड यांना भडगाव न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. भडगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी श्रीमती प्रा.वि. राजळे यांनी दि. २५ मे २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

सदर प्रकरणात आरोपी क्रमांक १ शेख इकबाल शेख युसुफ मुल्ला उर्फ मलंग (फरार), आरोपी क्रमांक २ विष्णुकुमार नामदेव राठोड आणि आरोपी क्रमांक ३ गोवर्धन हरिराम चव्हाण यांच्याविरोधात भारतीय दंड विधान कलम ४६७, ४६८, ४७१ सह कलम ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

फिर्यादीच तपासाधिकारी ठरल्याने तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह; भडगाव न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

बनावट शिधापत्रिका प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार व पुरवठा अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता

नेमके प्रकरण काय होते ?

अभियोग पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी क्रमांक १ ने त्याच्या मृत वडिलांच्या नावाने अर्ज दाखल करून बनावट शिधापत्रिका मिळवली होती. तसेच मूळ दाखल्यामध्ये खाडाखोड करून नाव बदलणे, नव्या व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करणे आणि “मुलगी” ऐवजी “मुलगा” असा बदल करण्यात आल्याचा आरोप होता.

या संपूर्ण प्रक्रियेत तत्कालीन पुरवठा निरीक्षक व तहसीलदार यांनी संगनमत करून आरोपीस मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी भडगाव पोलिस ठाण्यात गु.र.क्र. १०६/२०१० दाखल करण्यात आला होता.

न्यायालयात कोणते पुरावे सादर झाले ?

सरकार पक्षातर्फे फिर्यादी व तपासी अधिकारी संजय भगवानराव भामरे, साक्षीदार दिलीप भानुदास कदम आणि सिद्धार्थ प्रभु पवार यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. तसेच विविध कागदपत्रे, शिधापत्रिका, अर्ज, पडताळणी दाखले व पंचनामे न्यायालयात सादर करण्यात आले.

मात्र सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या त्रुटी समोर आल्या. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की –

• कथित बनावट अर्जावर कोणत्याही अधिकाऱ्याची सही नव्हती.
• हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता.
• महसूल विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली नाही.
• काही साक्षीदारांनी सरकार पक्षाला सहकार्य केले नाही.
• पोलिस जबाब व न्यायालयातील साक्ष यामध्ये विसंगती आढळली.
• आरोपींनीच खाडाखोड केल्याचे ठोस पुरावे सादर झाले नाहीत. न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, “अभियोग पक्ष आरोपींविरुद्धचा गुन्हा संशयापलीकडे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे.” तसेच बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचे ठोस व विश्वासार्ह पुरावे न्यायालयासमोर आले नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

भारतीय पुरावा कायदा कलम ४५ अन्वये हस्ताक्षर तज्ज्ञांचे मत महत्त्वाचे असते, मात्र या प्रकरणात असा कोणताही तज्ज्ञ पुरावा सादर करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

अखेरचा आदेश

भडगाव न्यायालयाने आरोपी क्रमांक १ शेख इकबाल शेख युसुफ मुल्ला उर्फ मलंग (फरार), आरोपी क्रमांक २ विष्णुकुमार नामदेव राठोड आणि आरोपी क्रमांक ३ गोवर्धन हरिराम चव्हाण यांना भारतीय दंड विधान कलम ४६७, ४६८ व ४७१ सह कलम ३४ अंतर्गत लावण्यात आलेल्या आरोपांतून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २४८(१) अन्वये निर्दोष मुक्त केले.

तसेच आरोपी क्रमांक २ व ३ यांचे वैयक्तिक जातमुचलके व बंधपत्र रद्द करण्यात आले असून, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३७(अ) अन्वये दाखल जामीन बंधपत्र पुढील सहा महिन्यांपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सदर प्रकरणाचा निकाल १६ वर्षांनंतर लागल्याने तालुक्यात या निर्णयाची चर्चा सुरू आहे.