‘काम दिसले पाहिजे, कारणे नकोत!’ पाचोरा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश

‘काम दिसले पाहिजे, कारणे नकोत!’ पाचोरा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश

प्रलंबित प्रश्न तत्काळ सोडविणे, विकासकामांना गती देणे आणि नागरिकांना वेळेत दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश; सर्व विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा

पाचोरा | प्रतिनिधी

जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी गुरुवारी पाचोरा येथे आयोजित तालुकास्तरीय आढावा बैठकीत विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाची सविस्तर समीक्षा करत प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनातील समन्वय, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत महसूल, पंचायत राज, कृषी, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच इतर विभागांच्या कामकाजाचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक विभागासमोरील अडचणी, उपलब्ध मनुष्यबळ, कार्यालयीन सुविधा, प्रशासकीय कामकाजाची स्थिती तसेच सुरू असलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीचा तपशील बैठकीत मांडण्यात आला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत समाधानकारक प्रगती राखण्याबरोबरच अपूर्ण आणि प्रलंबित कामांना प्राधान्याने गती देण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांच्या तक्रारी व निवेदनांवर वेळेत निर्णय घेऊन शासनाच्या सेवांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांनी पार पाडावी, असे त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत कार्यालयीन पायाभूत सुविधा, शासकीय इमारतींची स्थिती, वाहन व्यवस्थापन, संसाधनांचे नियोजन आणि विभागीय समन्वय यांसारख्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक निधीतून हाती घेतलेल्या विकासकामांची गुणवत्ता राखून निर्धारित कालावधीत ती पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.

वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना राबविणे, शेतकऱ्यांना आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देणे तसेच संभाव्य पूरस्थितीच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सदैव सज्ज ठेवण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

शिक्षण विभागाच्या आढाव्यादरम्यान नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी नियोजनबद्ध उपक्रम राबविणे आणि शैक्षणिक वातावरण अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा झाली.

नागरिकांच्या तक्रारी आणि सूचना थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी शासनाच्या ‘जनसंवाद’ उपक्रमांतर्गत उपलब्ध क्यूआर कोड प्रणालीचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्राप्त तक्रारींवर नियमानुसार कार्यवाही करून निश्चित कालावधीत निवारण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले.

बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेच्या तत्त्वांवर काम करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. “नागरिकांना प्रत्यक्ष परिणाम दिसला पाहिजे. केवळ कारणे देऊन चालणार नाहीत,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, विविध विभागांचे तालुकास्तरीय अधिकारी तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.

तालुकास्तरावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्याने प्रशासनातील उत्तरदायित्व अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रलंबित प्रश्नांचे तातडीने निवारण, विकासकामांची गती आणि नागरिकाभिमुख प्रशासन या दृष्टीने बैठकीत दिलेले निर्देश आगामी काळात कितपत प्रभावी ठरतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.